मुंबई : चंद्रशेखर बावनकुळे “महसूल मंत्र्यांची विधानपरिषद घोषणा, कलम 155 गैरवापर प्रकरणी पुणे जिल्ह्यात जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 155 चा गैरवापर करून जमीन फेरफार घोटाळा उघडकीस आला आणि त्यात उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी इत्यादी एकूण 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर ( compulsory leave पाठविण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.

“महसूल मंत्र्यांची विधानपरिषद घोषणा, कलम 155 गैरवापर प्रकरणी पुणे जिल्ह्यात जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 155 चा गैरवापर करून जमीन फेरफार घोटाळा उघडकीस आला आणि त्यात उपजिल्हाधिकारी/उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी इत्यादी एकूण 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर ( compulsory leave पाठविण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 अंतर्गत प्रामुख्याने लेखनप्रमाद / शुद्धलेखन दुरुस्ती करता येते; नाव, क्षेत्रफळ, वर्गवारी इत्यादीत खोट्या फेरफार करणे कायदेशीर नाही.
पुणे जिल्ह्यात अनेक प्रकरणांत कलम 155 चा वापर केवळ दुरुस्तीसाठी न करता, नाव बदलणे, क्षेत्रफळ कमी/जास्त करणे, जमाबंदीत गंभीर बदल करून सातबारा उताऱ्यांमध्ये बेकायदेशीर फेरफार करण्यात आल्याचे आढळले.
विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चौकशी करून 152 अधिकारी दोषी आढळल्याचे निष्पन्न झाले; यात पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, सहाय्यक महसूल अधिकारी, लिपिक इत्यादींचा समावेश आहे.

राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.
यात पुणे जिल्ह्यात सध्या कार्यरत 11 अधिकारी आणि इतर 4 अधिकारी आहेत.
यात उपजिल्हाधिकारी / उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, महसूल सहाय्यक, मंडळ अधिकारी, सहाय्यक महसूल अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, लिपिक यांचा समावेश आहे.

आता पुढील टप्प्यात सुमारे 40 अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे; या अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
महसूल मंत्र्यांची भूमिका आणि विधानपरिषद/संसद संदर्भ
महसूल मंत्री:
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कलम 155 गैरवापर प्रकरणी कठोर कारवाईचे आदेश दिले; राज्यातील मागील 5 वर्षांतील सर्व फेरफार प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे.

“महसूल मंत्र्यांनी (विधानपरिषद/महासभेत) कलम 155 गैरवापर प्रकरणी पुणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची घोषणा केली”
पण वास्तविक अहवाल/आदेशात “विधानपरिषद घोषणा” अशी नोंद नसते; कारवाई महसूल विभाग आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार झाली आहे.

नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या तपासणीत पुणे जिल्ह्यात 424 प्रकरणांमध्ये कलम 155 चा गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश दिल्याचे आढळले.
संपूर्ण महाराष्ट्रात मागील 5 वर्षांतील सर्व फेरफार प्रकरणांची चौकशी दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत; याचा सुमारे 1.5 ते 2 लाख कुटुंबांवर परिणाम झाल्याची शक्यता आहे.

पुणे जिल्ह्यात कलम 155 गैरवापर प्रकरणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह एकूण 15 महसूल अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशाने राज्य सरकारने दिले.
हा आदेश “विधानपरिषद घोषणा” नव्हे, तर शासकीय आदेश आहे; त्याची माहिती मंत्र्यांनी विधानसभा/विधानपरिषदेत दिली असू शकते, पण कारवाई स्वतः आदेशानुसार झाली आहे.