मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे को पुलिस महानिदेशक (Director General of Police/DGP) के रैंक में पदोन्नत किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में 20 नवंबर को आदेश जारी किया।

न्यूज़ रिपोर्ट
मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे को पुलिस महानिदेशक (Director General of Police/DGP) के रैंक में पदोन्नत किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में 20 नवंबर को आदेश जारी किया।
क्या बदला?
दोनों वरिष्ठ IPS अधिकारी पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) रैंक में थे। अब उन्हें in-situ promotion दी गई है, यानी रैंक और पद का स्तर बढ़ा है, लेकिन उनकी मौजूदा नियुक्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
क्यों महत्वपूर्ण?
यह पदोन्नति IPS अधिकारियों की चयन सूची-2026 के आधार पर दी गई है, जिसमें DGP रैंक के लिए पात्र अधिकारियों को शामिल किया गया था। दोनों अधिकारी 1994 बैच के IPS हैं और महाराष्ट्र के सबसे संवेदनशील शहरी पुलिस प्रभागों का नेतृत्व कर रहे हैं।
मुंबई पुलिस का कार्यक्षेत्र राजधानी की सुरक्षा, आपराधिक जांच, ट्रैफिक और बड़े सार्वजनिक आयोजनों का प्रबंधन जैसे मुद्दों को शामिल करता है। ठाणे पुलिस के सामने भी तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र, साइबर अपराध और कानून-व्यवस्था की चुनौतियां हैं। इसलिए दोनों अधिकारियों को DGP रैंक देने को पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आगे क्या होगा?
पदोन्नति के बाद भारती मुंबई पुलिस आयुक्त और डुंबरे ठाणे पुलिस आयुक्त ही बने रहेंगे। यानी दोनों शहरों की पुलिस कमान में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उनका प्रशासनिक दर्जा अब पुलिस महानिदेशक स्तर का होगा।
ब्रेकिंग लाइन:
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबरे को DGP रैंक दिया; दोनों अपने मौजूदा पदों पर बने रहेंगे।�

Star CG News 24
Author: Star CG News 24

Rajendra Dhote

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मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे को पुलिस महानिदेशक (Director General of Police/DGP) के रैंक में पदोन्नत किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में 20 नवंबर को आदेश जारी किया।

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