अंतरराष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार के जटिल समीकरणों के बीच भारत की ऊर्जा रणनीति एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में व्हाइट हाउस की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि भारत के सहयोगी देशों ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पहले से समुद्र में मौजूद रूसी तेल की खेप को स्वीकार करने के लिए अस्थायी अनुमति दी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े फैसले अक्सर दीर्घकालिक अनुबंधों और पहले से तय लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं पर आधारित होते हैं। कई बार तेल टैंकरों की यात्रा हफ्तों तक चलती है, इसलिए अचानक नीतिगत बदलाव लागू करना मुश्किल हो सकता है।
भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों से कच्चा तेल आयात करता रहा है। रूस से आयात बढ़ने का एक कारण यह भी है कि वहां से मिलने वाला तेल प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध रहता है।
ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की प्राथमिकता हमेशा स्थिर आपूर्ति और उचित कीमतों पर ईंधन उपलब्ध कराना रही है। इससे घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को संतुलित रखने में मदद मिलती है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश रूस से ऊर्जा आयात को कम करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी समझा जा रहा है कि वैश्विक ऊर्जा प्रणाली को तुरंत बदलना आसान नहीं है।
भारत आने वाले वर्षों में सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निवेश बढ़ाने की योजना बना रहा है। इससे भविष्य में आयातित ऊर्जा पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
Author: Star CG News 24
Rajendra Dhote
