मुंबई : 16 अगस्त 2026: महाराष्ट्र को सूखा-मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार जल संरक्षण और दीर्घकालीन जल नियोजन पर जोर दे रही है। सरकार का फोकस वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलस्रोतों की स्थिरता और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्यों को मजबूत करने पर है।

सूखा-मुक्त महाराष्ट्र का संकल्प, जल नियोजन पर सरकार का जोर

मुंबई, 16 अगस्त 2026: महाराष्ट्र को सूखा-मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार जल संरक्षण और दीर्घकालीन जल नियोजन पर जोर दे रही है। सरकार का फोकस वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलस्रोतों की स्थिरता और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण कार्यों को मजबूत करने पर है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने जल क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों को अतिरिक्त समर्थन देने और जल संरक्षण को जनभागीदारी से जनआंदोलन बनाने पर जोर दिया है। नदी जोड़ परियोजनाओं को भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन समाधान के रूप में आगे बढ़ाने की बात कही गई है।

वहीं, महाराष्ट्र में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए जून 2026 में नए ग्रामीण पेयजल धोरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई थी। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत भी राज्य ने सुधार आधारित कार्यान्वयन ढांचे में प्रवेश किया है।

सरकार की जल संरक्षण नीति का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण आबादी को पानी की उपलब्धता के मामले में अधिक सुरक्षित बनाना तथा महाराष्ट्र को दीर्घकालीन जल संकट से राहत दिलाना है।

नोट: ऊपर की खबर पोस्टर में दिए गए दावे तथा उपलब्ध सरकारी/विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है। पोस्टर में प्रकाशित तस्वीर को प्रतीकात्मक/प्रतिनिधि तस्वीर के रूप में देखा जाना चाहिए।