मुंबई : gअमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है और स्पष्ट किया है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्हाइट हाउस में इतना बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता।

अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है और स्पष्ट किया है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्हाइट हाउस में इतना बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता।
कोर्ट का फैसला क्या है
वॉशिंगटन स्थित यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट ने 2-1 के बहुमत से कहा कि ट्रंप प्रशासन बिना कांग्रेस की मंजूरी के 400 मिलियन डॉलर (लगभग 3,500 करोड़ रुपये) के बॉलरूम का ऊपरी हिस्सा नहीं बना सकता।
अदालत ने कहा, “हर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का अस्थायी किराएदार होता है, मालिक नहीं”, इसलिए ऐतिहासिक राष्ट्रपति परिसर में बड़े बदलाव के लिए संसद (कांग्रेस) की अनुमति जरूरी है।
फैसले में जमीन के ऊपर का निर्माण तुरंत रुकवाने का आदेश है, हालांकि भूमिगत बंकर/नेशनल सिक्योरिटी सुविधाओं का काम जारी रखने की गुंजाइश बनी हुई है।
तत्काल असर और अगला कदम
कोर्ट ने अपने आदेश को 14 दिनों के लिए रोक (स्टे) दिया है, ताकि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।
ट्रंप ने प्रतिक्रिया में कहा है कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और निर्माण रोकने के फैसले के खिलाफ लड़ेंगे।
पृष्ठभूमि: विवाद क्यों खड़ा हुआ
प्रोजेक्ट के तहत व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को हटाकर करीब 90,000 वर्ग फुट का नया बॉलरूम बनाने की योजना थी, जिसकी लागत 40 करोड़ डॉलर बताई गई है।
आलोचकों और याचिकाकर्ताओं (जैसे नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन) का तर्क है कि ऐतिहासिक व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में इतना बड़ा बदलाव बिना कानूनी/संसदीय मंजूरी के संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है।
संक्षेप में, यह फैसला ट्रंप के कार्यकारी अधिकार की सीमाओं पर एक बड़ी कानूनी चुनौती है; अंतिम तस्वीर अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और अंतरिम आदेशों पर निर्भर करेगी।

Star CG News 24
Author: Star CG News 24

Rajendra Dhote

Leave a Comment

मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे को पुलिस महानिदेशक (Director General of Police/DGP) के रैंक में पदोन्नत किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में 20 नवंबर को आदेश जारी किया।

दिल्ली : 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा—में विधानसभा चुनावों का शेड्यूल जनवरी 2027 के पहले पखवाड़े में घोषित हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग (ECI) ने अभी कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की है।

महाराष्ट्र : बुलढाणा जिल्हे में समृद्धी महामार्ग (मुंबई–नागपुर एक्सप्रेसवे) पर शुक्रवार को भीषण साखळी टक्कर हुई। दुसरबीड टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक/कंटेनर ने रास्ते में खड़े वाहनों को पीछे से टक्कर मारी, जिससे लगभग 15–20 वाहन एक-दूसरे से टकराए। घटना क्रम को स्टार सीजी न्यूज़ 24 पर देख सकते हो।

असम में आज, 11 नवंबर 2026 की सुबह करीब 6:54 बजे, कोलकाता–सैरांग एक्सप्रेस (ट्रेन 13125) गुवाहाटी के पास दिगारू रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गई। रेलवे के अनुसार इंजन सहित 5 डिब्बे पटरी से उतरे; कुछ रिपोर्ट्स में 6–7 डिब्बों का जिक्र है, इसलिए सटीक संख्या अपडेट हो सकती है।

वाराणसी : संस्कृति संसद 2026 में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर एक व्यंग्यपूर्ण तुलना की, जिसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनका “जोक” या तंज कहा गया है। उनका कहा व्यंग्य एकनाथ शिंदे ने कहा: “जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही सत्ता के बिना विपक्ष तड़प रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि जनता ने विपक्ष को तीन बार खारिज किया है, इसलिए उनकी “रिजेक्शन की हैट्रिक” हो गई है।

जळगाव जिल्हा परिषद (ZP) के बांधकाम विभाग के उपविभागीय अधिकारी सतीश मनसुलाल शिसोदे को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 2 नवंबर 2026 को रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद की छापेमारी में उनके पास करीब 5.16 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 20 रुपये के नकली सिक्के बनाने और बाजार में सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन के पास एक कार से 5,000 नकली सिक्के बरामद हुए, जिनकी फेस वैल्यू करीब ₹1 लाख थी।

खबर | हैदराबाद किराए के मकान में चल रहा था नकली नोट छापने का कारखाना! ₹6.78 करोड़ की जाली करेंसी का खुलासा ₹500 के नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले गिरोह पर पुलिस का बड़ा प्रहार, चार आरोपी गिरफ्तार, एक फरार…

दिल्ली : अमेरिकी मिडटर्म चुनाव की वोटिंग से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दो बड़ी बुरी खबरें मिली हैं: रिपब्लिकन पार्टी सर्वे में पीछे है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रशासन की डाक से आए मतपत्रों को रोकने की कोशिश खारिज कर दी है। सर्वे में रिपब्लिकन पीछे

शहर चुनें